Karnataka ਦੇ Deputy CM DK Shivakumar ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ Lok Sabha delimitation ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Karnataka ਦੇ Deputy Chief Minister DK Shivakumar ਨੇ Lok Sabha ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ (Delimitation) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। 26 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ 'ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਊਂਡਟੇਬਲ' ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ (Family Planning) ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ 31ਵੀਂ Southern Zonal Council ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਲਈ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ 543 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀਜ਼ (Freeze) ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ?
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਬਹਿਸ 'ਫੈਡਰਲ ਹਾਰਮਨੀ' (Federal Harmony) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਕਰੋ-ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।