ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Cauvery Water Management Authority (CWMA) ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ **15** ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ **6,000** ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚਲੁਵਾਰਾਯਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ CWMA ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 9 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ Cauvery Water Regulation Committee (CWRC) ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹਨ। Cauvery ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰ ਚੌਲ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ (Beverage) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾਟਕ-ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।