Karnataka ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ DK Shivakumar ਨੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 'Form 7' ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ **45 ਲੱਖ** ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ।
Karnataka ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ DK Shivakumar ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'Special Intensive Revision' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ 'Form 7' ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਤੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਅਸਰ Belagavi, Bhalki, ਅਤੇ Mysuru ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਰਿਕਵੈਸਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਅਸਰ
Karnataka ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ BJP ਅਤੇ JD(S) ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ Election Commission 'ਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।