ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Gruha Lakshmi ਸਕੀਮ ਲਈ **30** ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਆਡਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। **₹20 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, Gruha Lakshmi ਸਕੀਮ ਦੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 30 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ 1.24 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ₹20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ CAG ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹76,951.13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, CAG (Comptroller and Auditor General) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਭਗ 4.3 ਲੱਖ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ GPS ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਬੂਤ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ Grama One ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ Fair Price Shops 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਰਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।