Ladakh ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Ministry of Home Affairs ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Kargil Democratic Alliance (KDA) ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Kargil Democratic Alliance (KDA) ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Home Affairs) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, KDA ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Union Territory) ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। KDA ਅਤੇ Leh Apex Body ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ Ladakh ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ Sixth Schedule ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Ladakh ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, KDA ਨੇ 2025 ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।