Jammu and Kashmir ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'Sustainable Mountain Development Policy 2026' ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ **15** ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਗੁਲਮਰਗ, ਪਹਿਲਗਾਮ, ਸੋਨਮਰਗ ਅਤੇ ਪਟਨੀਟੌਪ ਵਰਗੇ 15 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ
- ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ (Carrying-capacity): ਹੁਣ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ 'Mass Tourism' ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ: ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਗ੍ਰੀਨ ਸੈੱਸ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ 'ਗ੍ਰੀਨ ਸੈੱਸ' ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'Mountain Green Fund' ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਥਾਨਕ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।