Jammu and Kashmir Legislative Assembly ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਕਆਊਟ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
Jammu and Kashmir Legislative Assembly ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਟਮ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ Bharatiya Janata Party (BJP) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। National Conference (NC) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ Abdul Majid Larmi ਨੇ Sheikh Mohammad Abdullah ਦੀ ਜਨਮ ਅਤੇ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, People's Democratic Party (PDP) ਦੇ Waheed Para ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 'Martyrs' Day' ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜੋਖਮ?
ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ (Delay) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।