Jammu and Kashmir Legislative Assembly ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਹੁੱਡ (Statehood) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। 25 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਬਖੇੜਾ?
25 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Omar Abdullah ਨੇ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ Bharatiya Janata Party (BJP) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਪੀਕਰ Abdul Rahim Rather ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Tourism, Hospitality ਅਤੇ Infrastructure ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Omar Abdullah ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਡੈੱਡਲਾਕ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚੇਗਾ।