ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਲ-ਵੇਦਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ **87** ਟਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ **₹1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਰਗੇ ਰਿਸਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ₹1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ 87 ਟਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਇਸ ਸਮੇਂ 44 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹39,711 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ (₹9,187 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ 32 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਾਂ DPR ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹70,839 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ
14.15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ Zojila Tunnel, ਜਿਸਨੂੰ Megha Engineering & Infrastructure Limited ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਫਰਵਰੀ 2028 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, Union Cabinet ਨੇ Singhpora-Vailoo ਅਤੇ Sudhmahadev-Dranga ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ₹9,800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ (Key Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਭੂਗੋਲਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਔਖਾ ਭੂਗੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰੁਕਾਵਟਾਂ: ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ (Land Acquisition) ਅਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਫੰਡਿੰਗ: ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ NHAI, NHIDCL ਅਤੇ Border Roads Organisation ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।