Jammu and Kashmir: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੈ। 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (NC) ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ

ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਾਸਿਰ ਅਸਲਮ ਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਮੀ ਓਬਰਾਏ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਮਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 90 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 54 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੋਈ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।