Odisha High Court ਨੇ JSW Steel ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ₹696.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, FY25 ਲਈ ₹1,472.69 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।
JSW Steel ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਨੇ ₹696.32 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਮਿਨਰਲ ਡਿਸਪੈਚ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
FY25 ਲਈ ਕੀ ਰਹਿਤ ਮਿਲੀ?
ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ₹1,472.69 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
Jajang Iron Ore Block ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ Jajang iron ore block ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ JSW Steel ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (Raw Material) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 ਦੇ Rule 12-A ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਈਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਡਿਸਪੈਚ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕੇ (Financial Hit) ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, FY25 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ।