ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, **58%** ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ (Inheritance) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ **2022** ਵਿੱਚ **52%** ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 349 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 32,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 52% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 58% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ' ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 1908 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 'ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ' ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਦਸਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 73% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂਅਲ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। SEBI ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਲਈ 10 ਨਾਮੀਨੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ Banking Laws (Amendment) Act, 2025 ਨੇ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮੀਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਹ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ Draft Registration Bill, 2025 ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (Nominations) ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ।