ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **2047** ਤੱਕ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ **604 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2047 ਤੱਕ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 604 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਕੇਵਲ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
Tata Steel, JSW Steel, ਅਤੇ SAIL ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭੱਠੀਆਂ (Blast Furnaces) ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੀਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੈਬਟ (Debt) ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ CBAM ਦਾ ਖਤਰਾ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ consolidation ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।