ਗੋਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕੱਚ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਨਵੀਂ Deposit Return Scheme (DRS) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ FMCG ਅਤੇ ਬੇਵਰੇਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣੇ ਤੈਅ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕੱਚ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ DRS (Deposit Return Scheme) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ?
ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਖੁਦ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ QR ਕੋਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ Extended Producer Responsibility (EPR) ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕੂੜੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ (Impact on Investors)
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਵਰਸ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ (Reverse Logistics) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਢੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ₹2 ਤੋਂ ₹10 ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ। ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਮੰਗ (Demand) ਘਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 'Selling, General, and Administrative expenses' 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।