Lloyd’s Register Foundation ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ **84%** ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ **40%** ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅੜਿੱਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। Lloyd’s Register Foundation ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ 84% ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਅਲਰਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 80% ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮਹਿਜ਼ 40% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ 64% ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
'ਵਾਰਨਿੰਗ-ਐਕਸ਼ਨ' ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ (Warning-Action Divide)
ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ 21% ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ 'ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਸੇਫਟੀ ਪਲਾਨ' ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਰਟ ਆਉਣ 'ਤੇ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 63% ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 53% ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ 'ਟੌਪ-ਡਾਊਨ' ਭਰੋਸਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ 26% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
United Nations ਦਾ ਟੀਚਾ 2027 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਲਰਟ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਤਾਂ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।