ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ Q1 FY27 ਵਿੱਚ **34%** ਦੇ EBITDA ਜੰਪ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਟਨ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹਟਣ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। 21 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ (EBITDA) ₹3,270 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 34% ਵੱਧ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ 18% ਵਧ ਕੇ ₹27,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
Vardhman Textiles, Welspun Living ਅਤੇ Arvind ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 36% ਤੋਂ 45% ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਕਾਟਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ 11% ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਟਨ ਯਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪ੍ਰੈਡਸ ਵੀ $0.90 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ $0.60–$0.70 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਗਲੋਬਲ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। PLI ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਯੂਕੇ (UK) ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡੇ 'ਟੈਲੀਵਿੰਡ' ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਓ-ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟ ਲੰਬੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ 15–20 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੇਟ (Freight) ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 40–60% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।