ਭਾਰਤੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ **17,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 17,000 ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ\n\nਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 'ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ' (Intermediary Liability) 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸਾਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚੇ (Compliance Costs) ਵਧਣਗੇ।\n\n### ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ\n\nਸਿਰਫ਼ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਬੂਸਟਰ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਅਕਸਰ WPC (Wireless Planning and Coordination) ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਵਰਾਈਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।