ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਹਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ?
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ। IL&FS ਅਤੇ DHFL ਵਰਗੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਬਕ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲਦਾ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ - ਤਾਂ ਬਾਂਡ ਦਾ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰੇਟਿੰਗ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਕਸਰ ਵਿਆਪਕ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਂਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ
ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ, ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਬਾਂਡ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੇਟਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਕਸਰ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਂਡ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ - ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ - ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਸੰਪਤੀ ਬੈਕਿੰਗ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਂਡ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਂਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Power Finance Corporation (PFC) ਜਾਂ REC ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਯਮਤ ਮੁਨਾਫਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੈਕਟਰ ਆਊਟਲੁੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਡ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਬਾਂਡਾਂ ਲਈ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹਨ; 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 12.5% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਲੈਬ ਦਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਆਮਦਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪੋਸਟ-ਟੈਕਸ ਯੀਲਡ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਟੇਲ ਬਾਂਡਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਹੇਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਬਦ ਵਜੋਂ।