Union Mines Ministry ਨੇ **2019** ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ **9** ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਥੀਅਮ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ **2** ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ Mines and Minerals Act ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲਿਥੀਅਮ, ਨਿਕਲ, ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਐਲੀਮੈਂਟਸ (Rare Earth Elements) ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਡੀਪ-ਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।