ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਕੇ **$350 ਬਿਲੀਅਨ** ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ **₹400 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਤੇ PM MITRA ਪਾਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ **60%** ਵਧੀਆਂ ਕਾਟਨ ਯਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ $190 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2030 ਤੱਕ $350 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ₹400 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ 'Textile Expansion and Employment Scheme' (TEEM) ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੱਬਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ PM MITRA ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹685.9 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ Grasim Industries ਅਤੇ Vardhman Textiles ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਾਟਨ ਯਾਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹400 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 60% ਵੱਧ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਘਟ ਕੇ 290.91 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11% ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਗਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 10.3% ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ Raymond Lifestyle ਅਤੇ Kitex Garments ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ (Section 301) ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। TEEM ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ PM MITRA ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।