ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹਰ ਸਾਲ **12-14%** ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ FY26 ਤੱਕ **₹1.99 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ IPL **₹1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਨਾਨ-ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ IPL ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੈਲਿਊ ₹1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਗਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ FY27 ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ₹4,479.88 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਟਰੈਕ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ (ROI) ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦੌੜ
ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਹੱਬ ਹੁਣ ਅਡਵਾਂਸਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
