ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ 'Narcotics Control Vision 2026-2029' ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਛੋਟੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2022 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 66% ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ 'Vision Document 2026-2029' ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ Narco-Coordination Centre (NCORD) ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ 'ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ' ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) ਨੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ (analgesics) ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਂਸ (Compliance) ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।