ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ **2029** ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ, ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਮੌਕੇ?

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ Amit Shah ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੁਨੇਹਾ?

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਧੇ ਅਸਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ Fintech: ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ Fintech ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ AML (Anti-Money Laundering) ਅਤੇ KYC ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ: ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਚੇਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ

ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ Border Security Force (BSF), Central Industrial Security Force (CISF) ਅਤੇ National Investigation Agency (NIA) ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।