Ministry of Road Transport and Highways ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ **SARATHI** ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, **15** ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡ੍ਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਡੈੱਡਲਾਈਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ SARATHI ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Aadhaar ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ 'deemed approval' ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦਾ ਪਾਸਿੰਗ ਸਕੋਰ 60% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75% ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੇਫ-ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ LIC ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ (ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ) ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ (Public Feedback) ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।