Directorate General of Trade Remedies (DGTR) ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲਾਈਸੀਨ ਅਤੇ CPVC ਰੇਸਿਨ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। DCW, Epigral ਅਤੇ Lubrizol ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਥਾਨਕ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, DGTR ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ $112.6 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗਲਾਈਸੀਨ ਅਤੇ CPVC ਰੇਸਿਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਗਲਾਈਸੀਨ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਹੈ। Avid Organics ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। DGTR ਹੁਣ 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, CPVC ਰੇਸਿਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। DCW Ltd, Epigral Ltd ਅਤੇ Lubrizol Advanced Materials India ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ (Pricing Power) ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ DGTR ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।