Ministry of Rural Development ਨੇ ਹੁਣ Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂਚ ਲਈ IIT ਅਤੇ NIT ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧੇਗੀ।
ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ
Ministry of Rural Development ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 8,00,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਹਿਰ ਸਿਰਫ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 25% ਤੋਂ 30% ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਅਤੇ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਾ ਦਬਾਅ
FY 2026-27 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹18,907 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ 26,474 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 72 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਦਬਾਅ ਹੈ: ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।