ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Agnipath ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ Agniveers ਨੂੰ **2 ਸਾਲ** ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ **3 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Agnipath ਮਿਲਟਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਉਹ Agniveers ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਸੈਕੰਡ ਟੂਰ ਆਫ਼ ਡਿਊਟੀ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਰਵਿਸ (Permanent Service) ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਪ ਖਤਮ, ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ
ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 25% Agniveers ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਟੇਨ (Retention) ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Ministry of Defence ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ Army, Air Force ਅਤੇ Navy ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੀਅਰ ਪਾਥਵੇਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਫੌਜੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ
Chief of Defence Staff, General N.S. Raja Subramani ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੁਣ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ (Expenditure) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਵੰਡ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ (Assessment Criteria) ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।