ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ **733** ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ **125** ਹੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮੱਸਿਆ (Operational Bottleneck) ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ 733 ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਣਿਜ ਦਰਾਮਦ (Imports) ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਰੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਲੀਕਾਰ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਔਸਤਨ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿਉਂ ਹਨ?
- ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ: ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ: ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।