ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਮੇਂ ਦਾ **84%** ਹਿੱਸਾ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਬਰਥ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ FICCI ਅਤੇ Kearney ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ 'ਕੈਪਾਸੀਟੀ-ਫਸਟ' ਅਪ੍ਰੋਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ FY18 ਤੋਂ FY26 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਹੈਂਡਲਿੰਗ 38% ਵਧ ਕੇ 1,668 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਰਟ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 52% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 59% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 158 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ 30 ਘੰਟੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 84% ਸਮਾਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Adani Ports, JSW Infrastructure, ਅਤੇ CONCOR ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਰਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨਲੈਂਡ ਕੰਟੇਨਰ ਡਿਪੂਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, FY26-27 ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ 75% ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਬਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। Vizhinjam ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇਗਾ।