ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਖੁਲਾਸਾ ਸਕੀਮ' (FAST-DS) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣ-ਦੱਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖੁਲਾਸਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੋਰਡ (CBDT) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਖੁਲਾਸਾ ਸਕੀਮ' (FAST-DS) ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRIs) ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ।
ਖੁਲਾਸਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਯੋਗ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ ਨਾ ਆਈਆਂ ਅਣ-ਦੱਸੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਸੀਮਾ ₹1 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ 30% ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ (ਕੁੱਲ 30%) ਸਮੇਤ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ 60% ਟੈਕਸ ਦਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹5 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਲੇਵੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਛੋਟ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮਨੀ (ਅਣ-ਦੱਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਆਰੋਪਣ ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਐਕਟ, 1961, ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ
ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ 16 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।