ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 2035 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ **1,60,000** ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit) 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ?
Project Management Institute (PMI) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ 67% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ (Execution Risk)
ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਮੁੱਖ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:
- Cost Overruns: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰਚੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- Margin Pressure: ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਨਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੀ ਹੱਲ?
ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ AI ਅਤੇ ਡਾਟਾ-ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਡਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈਲੇਂਟ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਦੇਖਣ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਕ੍ਰਿਏਟ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।