Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) Chennai ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ **₹85.30 ਲੱਖ** ਦੇ ਕੈਸ਼ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਅਣ-ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਇਨਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ₹85.30 ਲੱਖ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਗਿਫਟ ਨੂੰ 'Unexplained Cash Credit' ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਗਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ (Burden of Proof)
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 68 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਦਾਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ (Identity), ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (Genuineness) ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ (Creditworthiness)। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਗਿਫਟ ਡੀਡ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ।
ਸ਼ੱਕ ਬਨਾਮ ਸਬੂਤ
ITAT ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਢਾਲ ਹਨ।