ISRO ਦੀਆਂ 9 ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤ ਦੀ **$44 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਸਪੇਸ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਰੋਸਪੇਸ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 5,000 ISRO ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 9 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ISRO ਚੇਅਰਪਰਸਨ V Narayanan ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ IN-SPACe ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ Pawan Goenka ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ
IN-SPACe ਮੁਖੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ISRO ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ISRO ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (Research unit) ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ 2033 ਤੱਕ ਸਪੇਸ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ $44 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ (Transition) ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ISRO ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ PSLV, LVM3, SSLV ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ Kulasekarapattinam ਸਪੇਸਪੋਰਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 'ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਪੇਸ' ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।