IPCC ਦਾ 65ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ: ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਛਾਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ਨੇ ਅਦੀਸ ਅਬਾਬਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ 65ਵੇਂ ਪਲੇਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਈਕਲ (AR7) ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (Timeline) ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ Jim Skea ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ।

ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਇਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 'Least Developed Countries' (LDC) ਗਰੁੱਪ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2028 ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਕਟੇਕ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਲਰਟ

ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੈੱਡਲਾਕ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।