INDIA ਬਲਾਕ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ (electoral roll) ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ **5 ਨਵੰਬਰ, 2026** ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।
INDIA ਬਲਾਕ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਫਰੀਡਮ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ CPI(M) ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਵਪਾਰਕ ਜਗਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਕਸਰ ਆਰਥਿਕ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਡਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।