ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ **23 IITs** ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕੈਡਰ (Permanent Cadre) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ IITs ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ (Psychiatrists) ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ Full-time ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਸਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,000 ਤੋਂ 18,000 ਤੱਕ ਹੈ।
ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਮੀ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 90% ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ।
IIT Gandhinagar ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ IIT Gandhinagar ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'Rehabilitation Council of India' ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਫ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ IIT Kharagpur ਦੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਬਲੈਕਆਊਟ' ਅਤੇ IIT Roorkee ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।