U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਨਲ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਕੇਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਟੇਨੀਜ਼ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੀਗਲ ਚੈਲੇਂਜ ਜਾਂ 'habeas petitions' ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। 'American Immigration Lawyers Association' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਵਕੀਲ-ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?
ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ICE ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16,000 ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਰਿਮੂਵਲ ਆਰਡਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਲਾਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।