Union Home Secretary Govind Mohan ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ AI ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਥ੍ਰੈਟਸ (Cyber Threats) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰੋਥ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ Compliance ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Union Home Secretary Govind Mohan ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ Artificial Intelligence, ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
IT ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੌਕੇ (Investment Opportunities)
ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'Smart Border Initiative' ਅਤੇ AI ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ IT ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੰਸਲਟਿੰਗ, ਕਲਾਉਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 100% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ IT ਫਰਮਾਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸਕ (Operational Risks)
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੈਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ Compliance ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਡੀਪਫੇਕ (Deepfakes) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਵਰਗੇ ਖਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ (Data Localization) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।