Hindustan Zinc Share Price: ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ

ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ?

25 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ Hindustan Zinc ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ 1.5% ਤੋਂ 2% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

OFS ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਫਰ ਫਾਰ ਸੇਲ (OFS) ਰਾਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Hindustan Copper ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, Hindustan Zinc ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q1 FY27) ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ₹5,469 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 145% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ (Revenue) ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ₹13,747 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਫਿਲਹਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ Hindustan Zinc ਦਾ 27.92% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ Vedanta Limited 60.71% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੈਕਰੋ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।