100 ਤੋਂ ਵੱਧ Harvard University ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 'Coakroach Janta Party' ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ Delhi Police ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Supreme Court ਨੂੰ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Harvard ਨਾਲ ਜੁੜੇ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ Delhi Police ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'Coakroach Janta Party' ਵੱਲੋਂ Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ
Harvard ਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਲੂਕ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। Harvard Law School ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ Senior Advocate Shadan Farasat ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, Harvard Kennedy School ਦੀ associate Mehr Pasricha ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ 13 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
Supreme Court ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ Supreme Court ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹਨ। Delhi High Court Bar Association ਨੇ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਲੂਕ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਣਾਅ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।