ਗੁਜਰਾਤ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ (AAR) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 'ਪਾਪੜ ਖਾਰ' 'ਤੇ 18% GST ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਪੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਪੜ ਖਾਰ 'ਤੇ 18% GST ਲਾਗੂ
ਗੁਜਰਾਤ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ (AAR) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟੈਕਸ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਪੜ, ਫਾਫੜਾ ਅਤੇ ਖਿਚੜੀ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਸ਼ 'ਪਾਪੜ ਖਾਰ' ਹੁਣ 18% ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਦਾਰ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ AAR ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ GST ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ 'ਪਾਪੜ ਖਾਰ' ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ 'ਤੇ ਨਮਕ ਵਾਂਗ ਘੱਟ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਅੰਤਿਮ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
AAR ਨੇ ਕਿਉਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਦਲੀਲ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਜਰਾਤ AAR ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GST ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੋਵੇ। AAR ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਪੁਟਸ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ HSN (Harmonized System of Nomenclature) ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪਾਪੜ ਖਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ HSN 28362090 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਨਮਕ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਸਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਨੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (SMEs) ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਤਰ, ਕਰਾਰਾਪਨ ਅਤੇ ਫੁੱਲਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਪੜ ਖਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 18% ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ AAR ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਪੜ ਖਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਇਹਨਾਂ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।