8ਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ, OPS ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ

8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅੰਤਰਾਲ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ

ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਹਾਕੇ-ਲੰਬੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ-ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (NC-JCM) ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ

ਯੂਨੀਅਨਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) OPS ਵਾਂਗ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। OPS ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ₹65,000 ਤੋਂ ₹69,000 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੁਝਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗਣਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 3.8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5-6% ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਅਲਾਉਂਸ (DA) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ

ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਅਪਡੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 2027 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।