ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 1957 ਦੇ Mines and Minerals Act ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ (Mining Sector) ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1957 ਦੇ 'Mines and Minerals (Development and Regulation) Act' ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 2047 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ (Rare Earth Elements) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ?
ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 2015 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਇਲਟੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ (Environmental Clearances) ਅਤੇ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡ੍ਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਮਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।