Ministry of Housing and Urban Affairs ਨੇ PRAGATI-50 ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ **76** ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਡ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ Waste Management ਅਤੇ Infrastructure ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਨ PRAGATI-50: ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 76 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 'ਮਾਡਲ ਸਿਟੀਜ਼' ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ 100% ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ Infrastructure ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ (Tech-enabled monitoring) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Waste Management, Water Treatment ਅਤੇ Environmental Consulting ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Manohar Lal ਖੁਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
