Ministry of Road Transport and Highways ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੇਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਫਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਫਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਰੇਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਦਲਾਅ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ ਸੜਕ ਬਣਨ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੋਕਸ 'ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀ' ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (Maintenance) ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਖਰਾਬ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਇਨਫਰਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ IRB Infrastructure, Dilip Buildcon, KNR Constructions, PNC Infratech, ਅਤੇ HG Infra Engineering 'ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ HAM (Hybrid Annuity Model) ਜਾਂ BOT (Build-Operate-Transfer) ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਫਾ ਸਿੱਧਾ ਰੋਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਟੋਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਮ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ (Operational Costs) ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।