ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ AI Policy 2026 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ **₹250 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਖਰਚੇਗੀ ਅਤੇ **2030** ਤੱਕ **50,000** ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇਗੀ।
ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ (Tourism) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ AI Policy 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ 'Goa AI Tech Conclave' ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲ
ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ BITS Pilani Goa ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ 'AI Centre of Excellence' ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'Heritage Intelligence' 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'Bhashini' ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਕਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੋਆ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸਥਾਪਿਤ ਟੈਕ-ਹੱਬਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, AI ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ (Data Privacy) ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ (Private Sector) ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।