ਟੌਮ ਗਿੰਸਬਰਗ: ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਚਾਅ ਦੀ ਲੋੜ

ਅਦਾਲਤੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ

UChicago ਦੇ ਲੀਓ ਸਪਿਟਜ਼ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਟੌਮ ਗਿੰਸਬਰਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਚੀਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੂਚਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਗਿੰਸਬਰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਠੋਸ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਰਾਈ?

ਗਿੰਸਬਰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਉਪਲਬਧ ਵਿਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ

ਚਰਚਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਲ ਵਧੀ। ਗਿੰਸਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮਰ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਾਰਨ ਜੱਜ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਖੋਖਲਾਪਣ: ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਿੰਸਬਰਗ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਤਨ ਅਕਸਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੋਖਲੇਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਿੰਸਬਰਗ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਖਮ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਸਪੀਡ ਬੰਪ' ਵਜੋਂ

ਗਿੰਸਬਰਗ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਸਪੀਡ ਬੰਪ" ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਖੋਖਲੇਪਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।