FSSAI ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ "100% ਸ਼ੁੱਧ" ਵਰਗੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੱਡੇ FMCG ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਜਟ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੈੱਕ (Regulatory Scrutiny) ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ FDAs ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ (License Suspension) ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ, ਸਟਾਫ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊ ਡਿਲਿਜੈਂਸ (Legal Due Diligence) 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ: ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈਜੀਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (Hygiene Standards) ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਹਿਦ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ FSSAI ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ "100% ਨੈਚੁਰਲ", "ਸ਼ੁੱਧ" ਜਾਂ "ਆਰਗੈਨਿਕ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ (Marketing Strategies) 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਂ ਰਿਗੋਰਸ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਲੇਬਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Dabur India ਅਤੇ Diageo ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ (Litigation) ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। FSSAI ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਾਲੀਆ ਐਫੀਡੈਵਿਟ, ਜੋ ਖੰਡ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ (Recommended Daily Limits) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ (Adjustments) ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ Chheda Specialities Foods ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ (Corrective Action) ਨਾਲ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਉਤਪਾਦਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਕਸਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਕੁਇਟੀ (Brand Equity) ਲਈ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। NRAI ਅਤੇ HRAWI ਵਰਗੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Due Process) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੂਡ ਅਤੇ ਬੇਵਰੇਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ (Quarterly Results) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ (Legal Provisions) ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਾਰਜਨ (Profit Margins) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀ-ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।