Ranchi ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ JPSC ਅਤੇ JSSC ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ Swiggy ਅਤੇ Zomato ਰਾਹੀਂ ਗੁਮਨਾਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣ।
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਲਿਡੈਰਿਟੀ
Ranchi ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ Swiggy ਅਤੇ Zomato ਵਰਗੀਆਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ Jaipal Singh Munda Stadium ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ Jharkhand Public Service Commission (JPSC) ਅਤੇ Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
14ਵੇਂ JPSC ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਸੋਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਰਥਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (CBI) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹਿਲੂ
ਖਾਣੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਨ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ-ਰਹਿਤ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਮੰਗਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 'ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ' (not attempted) ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।