ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਇਲਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (FIP) ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Civil Aviation) ਨੂੰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਲ?
ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਇਲਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (FIP) ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Civil Aviation) ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 24 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, FIP ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਇਲਟਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ (on-the-ground operational expertise) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਆਮ ਹੈ
FIP, ਜੋ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਆਪਰੇਟਰ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA), ਅਤੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (AAIB) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ, FIP ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਥਕਾਵਟ, ਫਲਾਈਟ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ (global best practices) ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਲਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਏਅਰਲਾਈਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ, ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ (FDTL) ਅਤੇ ਫੈਟੀਗ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (FRMS) ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਇਲਟਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੇ ਕਰੂ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇ, FIP ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਦੀ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਉਡਾਣ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਲਾਨਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ FIP ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿਧੀਆ 'ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਅਮਲੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।